माननीय केरल हाई कोर्ट ने RBI को मनी ट्रेल जांच के दौरान अकाउंट फ्रीजिंग और लियन मार्किंग के बारे में एक SOP (Standard Operating Procedure) तैयार करने का निर्देश दिया है।
इस SOP में संदिग्ध अकाउंट को तुरंत फ्रीज करना, साफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, समय पर रिव्यू करने का तरीका और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ तालमेल पक्का करना चाहिए—ताकि फ्रॉड की रोकथाम और सही ग्राहकों की सुरक्षा के बीच बैलेंस बना रहे।*
🏦 मौजूदा हालात को बेहतर बनाने के लिए SOP में शामिल किए जाने वाले खास एलिमेंट:
1. तुरंत फ्रीज प्रोटोकॉल
- डेबिट फ्रीज अथॉरिटी: बैंकों को पुलिस के आदेश का इंतजार किए बिना संदिग्ध हालात में डेबिट को तुरंत फ्रीज करने का अधिकार होना चाहिए।
- लियन मार्किंग: क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसफर या लेयरिंग को रोकने के लिए संदिग्ध फ्रॉड वाले फंड पर लियन मार्क लगाने का नियम।
- टियर्ड थ्रेशोल्ड: ट्रांजैक्शन पैटर्न (जैसे, अचानक बड़े ट्रांसफर, लगातार UPI हॉप) तय करें जो अपने आप फ्रीज को ट्रिगर करते हैं।
2. कम्युनिकेशन और नोटिफिकेशन
- कस्टमर नोटिफिकेशन: जिस दिन अकाउंट फ्रीज होता है, उसी दिन कस्टमर को SMS/ईमेल/पोस्टल से जानकारी देना ज़रूरी है।
- लॉ एनफोर्समेंट रिपोर्टिंग: बैंकों को तुरंत रीजनल साइबरक्राइम पुलिस और FIU-IND को इन्फॉर्म करना चाहिए।
- इंटर-बैंक अलर्ट: SOP में बैंकों के बीच तुरंत इन्फॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी होना चाहिए ताकि फ्रॉड करने वाले दूसरे इंस्टीट्यूशन में फंड ट्रांसफर न कर सकें।
3. टाइम-बाउंड रिव्यू और अकाउंटेबिलिटी
- कस्टमर क्लैरिफिकेशन विंडो: अकाउंट होल्डर्स को क्लैरिफिकेशन देने के लिए 7 दिन दिए जाने चाहिए; बैंकों को एक हफ्ते के अंदर फैसला करना होगा।
- मैक्सिमम फ्रीज ड्यूरेशन: फ्रीज 3 महीने तक चल सकता है, जब तक कि लॉ एनफोर्समेंट इसे बढ़ा न दे।
- ऑडिट ट्रेल: बैंकों को RBI इंस्पेक्शन के लिए सभी फ्रीज एक्शन का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखना होगा।
4. लॉ एनफोर्समेंट के साथ कोऑर्डिनेशन
- प्राइमरी कंप्लायंस: अगर पुलिस या ED कोई निर्देश जारी करते हैं तो बैंकों को तुरंत कंप्लायंस करना होगा। - एस्केलेशन मैट्रिक्स: SOP में एस्केलेशन लेवल साफ़ तौर पर बताए जाने चाहिए—ब्रांच → ज़ोनल ऑफिस → RBI नोडल सेल → लॉ एनफोर्समेंट।
- क्रॉस-बॉर्डर फ्रॉड: जब ओवरसीज ट्रांसफर का शक हो, तो इंटरपोल और विदेशी बैंकों के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए खास प्रोविज़न।
5- कस्टमर सेफगार्ड -
- अपील का अधिकार: कस्टमर मनमाने फ्रीज को कानूनी तौर पर चैलेंज कर सकते हैं।
- कम्पेनसेशन मैकेनिज्म: अगर फ्रीज गलत पाया जाता है, तो बैंकों को कस्टमर को नुकसान (जैसे, बाउंस चेक, बिज़नेस में रुकावट) के लिए कम्पेनसेशन देना होगा।
- अकाउंट बंद करने का ऑप्शन: डी-फ्रीज के बाद, अगर रिस्क बना रहता है, तो बैंक अकाउंट बंद करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
6. टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग
- रियल-टाइम फ्रॉड डिटेक्शन: असामान्य पैटर्न को मॉनिटर करने के लिए AI/ML-बेस्ड सिस्टम का इंटीग्रेशन।
- सेंट्रलाइज्ड फ्रॉड रजिस्ट्री: RBI को सभी बैंकों के लिए एक्सेसिबल संदिग्ध अकाउंट का एक नेशनल डेटाबेस बनाए रखना चाहिए।
- UPI और वॉलेट इंटीग्रेशन: SOP को ट्रेडिशनल बैंकों से आगे बढ़कर फिनटेक प्लेटफॉर्म तक भी बढ़ाया जाना चाहिए।
7. लीगल और रेगुलेटरी सपोर्ट
- बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 35A: RBI के पास ज़रूरी निर्देश जारी करने का साफ़ अधिकार है।
- PMLA के साथ तालमेल: SOP को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नियमों का पालन करना होगा।
- बैंकों में एक जैसा होना: मनमानी प्रैक्टिस से बचने के लिए सभी बैंकों में SOP को स्टैंडर्ड बनाया जाना चाहिए।
🚨 यह क्यों ज़रूरी है
- साइबर फ्रॉड टाइम-सेंसिटिव होता है: UPI हॉप्स या क्रिप्टो कन्वर्ज़न के ज़रिए फंड अक्सर कुछ ही घंटों में गायब हो जाते हैं।
- बैंक गेटकीपर हैं: कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि बैंक पैसिव नहीं रह सकते; कोई एक्शन न लेने से वे भी इसमें शामिल हो जाते हैं।
- अधिकारों का बैलेंस: SOP में फ्रॉड की रोकथाम और कस्टमर के अधिकारों के बीच बैलेंस होना चाहिए।
✅ RBI का SOP बैंकों के लिए एक नेशनल टेम्पलेट की तरह काम करना चाहिए—जिसमें स्पीड, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन का मेल हो। यह बैंकों को फ्रॉड के खिलाफ़ पक्के एक्शन लेने और सही कस्टमर के लिए सही प्रोसेस पक्का करने में मदद करेगा।
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